ਭਰਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ
ਮਾਨਸਾ: ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਬਿਉਰੋ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 140) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟ ਧਰਮੂੰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਕੋਟ ਧਰਮੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਭਰਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ Minimum Wages Act, 1948 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤਹਿ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
